नई दिल्ली। बांग्लादेश में वर्तमान में स्थिति नाजुक बनी हुई है। इस संदर्भ में विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने राज्यसभा में कहा कि सुरक्षा प्रतिष्ठानों के नेताओं के साथ बैठक के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना ने स्पष्ट रूप से इस्तीफा देने का निर्णय लिया है। उन्होंने बहुत ही कम समय में भारत आने की मंजूरी मांगी थी और कल शाम दिल्ली पहुंचीं।

डॉ. जयशंकर ने कहा कि बांग्लादेश में भारतीय समुदाय के साथ हमारे राजनयिक मिशनों के माध्यम से निरंतर संपर्क बनाए रखा जा रहा है। वहां अनुमानित 19,000 भारतीय नागरिक हैं, जिनमें से लगभग 9,000 छात्र हैं। अधिकांश छात्र जुलाई में ही लौट आए हैं।

अल्पसंख्यकों की स्थिति गंभीर
विदेश मंत्री ने अल्पसंख्यकों की स्थिति के बारे में भी जानकारी दी और कहा कि उनकी सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न समूहों और संगठनों द्वारा पहल की खबरें आ रही हैं। उन्होंने कहा, “हम कानून और व्यवस्था बहाल होने तक बेहद चिंतित रहेंगे। पिछले 24 घंटों में इस जटिल स्थिति के वीडियो में हमारे सीमा सुरक्षा बलों को असाधारण सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है।”

डॉ. जयशंकर ने यह भी बताया कि हम बांग्लादेश की स्थिति पर निरंतर निगरानी रखे हुए हैं और वहां के हालात को लेकर पूरी तरह से अपडेटेड हैं।

केदारनाथ धाम से छोटी लिंचौली तक पैदल यात्रा मार्ग पर आवाजाही शुरू

सोनप्रयाग में बाधित सड़क मार्ग को खोलने के लिए कार्य शुरू

रुद्रप्रयाग। केदारघाटी में 31 जुलाई को आपदा के कारण हुए नुकसान एवं राहत एवं बचाव कार्यों में मौसम बार बार बाधक बन रहा है।क्षतिग्रस्त राष्ट्रीय राजमार्ग एवं पैदल यात्रा मार्ग में अवरुद्ध यात्रा मार्ग को ठीक करने में लगे मजदूरों को खराब मौसम बार बार रोक रहा है।

अधिशासी अभियंता राष्ट्रीय राजमार्ग निर्भय सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री एवं जिलाधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में सोनप्रयाग एवं गौरीकुंड के बीच जो डेढ मीटर राष्ट्रीय राजमार्ग पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गया था । उसे खोलने के लिए पोकलैंड मशीन के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्ग खोलने के लिए कार्य शुरू कर दिया गया है। इसके साथ ही सोनप्रयाग पुल के पास जो सड़क क्षतिग्रस्त हो गई थी उसका पुश्ता निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया गया है।

अधिशासी अभियंता डीडीएमए विनय झिंक्वाण ने बताया कि केदारनाथ पैदल मार्ग कई स्थानों से क्षतिग्रस्त हो गया है । लगभग 15 स्थान ऐसे हैं जहां पैदल सड़क मार्ग पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गए हैं।

उन्होंने कहा कि केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग को दुरुस्त करने के लिए मजदूरों द्वारा विषम कठिन परिस्थितियों में मरम्मत एवं निर्माण कार्य निरंतर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केदारनाथ धाम से छोटी लिंचौली तक क्षतिग्रस्त पैदल यात्रा मार्ग को आवाजाही हेतु सुचारू कर दिया गया है।

उन्होंने कहा कि मजदूरों द्वारा क्षतिग्रस्त केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग को खोलने के लिए कार्य त्वरित गति से किया जा रहा है किन्तु मौसम साथ न देने के कारण मजदूरों की सुरक्षा के दृष्टिगत कार्य निरंतर नहीं हो पा रहा है।

आईएएस अमित नेगी प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव नियुक्त

नई दिल्ली। उत्तराखण्ड कैडर के आईएएस अमित सिंह नेगी (आईएएस: 1999: यूके) को प्रधान मंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया है।

इससे पूर्व नेगी उत्तराखण्ड के विभिन्न विभागों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाल चुके है। आईएएस अमित नेगी के अलावा प्रधानमंत्री कार्यालय में आईएएस मंगेश घिल्डियाल डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर तैनात हैं।

गौरतलब है कि कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने मंगलवार देर शाम आईएएस अधिकारियों में बड़ा फेरबदल किया। चौदह अधिकारियों को अतिरिक्त सचिव स्तर पर नए कार्यभार दिए गए हैं, जबकि चार को उनके पदों को अस्थायी रूप से अपग्रेड करके अतिरिक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है।

इन अधिकारियों को मिली जिम्मेदारी

निधि छिब्बर (आईएएस: 1994: सीजी) को नीति आयोग के अतिरिक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है।

टीके अनिल कुमार (आईएएस: 19995: केएन) अब कार्लिन खोंगवार देशमुख (आईएएस: 1996: एमपी) के स्थान पर ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग में अतिरिक्त सचिव हैं।

धीरज साहू (आईएएस: 1996: यूपी) अब प्रबंध निदेशक, लघु किसान कृषि व्यवसाय कंसोर्टियम, कृषि और किसान कल्याण विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के पद और वेतन पर हैं।

मनीष गर्ग (आईएएस:1996: एचपी) अब अतिरिक्त सचिव स्तर पर पद को अस्थायी रूप से अपग्रेड करके अतिरिक्त सचिव के पद और वेतन पर भारत के चुनाव आयोग के उप चुनाव आयुक्त हैं।

मनीषा सक्सेना (आईएएस: 1996: एजीएमयूटी) को विभाग में डीएस/निदेशक के रिक्त पद को अस्थायी रूप से अपग्रेड करके कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में अतिरिक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है।

कार्लिन खोंगवार देशमुख (आईएएस: 1996: एमपी) को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग में अतिरिक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है।
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वीन्द्र कुमार अग्रवाल (आईएएस: 1997: केएल) को सहकारिता मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया है।

पुनीत अग्रवाल (आईएएस: 1998: टीआर) को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार नियुक्त किया गया है।

अमित सिंह नेगी (आईएएस: 1999: यूके) को प्रधान मंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया है।

मुग्धा सिन्हा (आईएएस: 1999: आरजे) को मनीषा सक्सेना (आईएएस: 1996: एजीएमयूटी) के स्थान पर पर्यटन मंत्रालय में महानिदेशक (पर्यटन) नियुक्त किया गया है।

अमनदीप गर्ग (आईएएस: 1999: एचपी) को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया है।

अजय भादू (आईएएस: 1999: जीजे) को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में अतिरिक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है।

आशुतोष अग्निहोत्री (आईएएस: 1999: एएम) को गृह मंत्रालय के गृह विभाग में अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया है।

एन गुलज़ार (आईएएस: 1999: एपी) को संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग के अतिरिक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है।

आशीष चटर्जी (आईएएस: 1999: टीएन) अतिरिक्त सचिव के पद और वेतन के साथ भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ, जनजातीय मामलों के मंत्रालय के नए प्रबंध निदेशक हैं।

अशोक कुमार सिंह (आईएएस: 1999: केएल) अतिरिक्त सचिव के पद और वेतन के साथ कर्मचारी राज्य बीमा निगम, श्रम और रोजगार मंत्रालय के नए महानिदेशक हैं।

निम्नलिखित अधिकारियों को यथास्थान अतिरिक्त सचिव के स्तर पर पदोन्नत किया गया:

भावना गर्ग (आईएएस: 1999: पीबी) को अतिरिक्त सचिव के पद और वेतन पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में डीडीजी, यूआईडीएआई, आरओ, चंडीगढ़ नियुक्त किया गया है।

पुनीत यादव (आईएएस: 1999: डब्ल्यूबी) को अतिरिक्त सचिव स्तर पर पद बहाल करके कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के अतिरिक्त सचिव के रूप में पदोन्नत किया गया है।
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म बीना (आईएएस: 1999: केएल) को कपड़ा मंत्रालय के विकास आयुक्त (हथकरघा) के कार्यालय में अतिरिक्त सचिव के पद और वेतन के साथ विकास आयुक्त (हथकरघा) के रूप में अपग्रेड किया गया है।

सुबोध यादव (आईएएस: 1999: केएन) को जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग में अतिरिक्त सचिव के रूप में पदोन्नत किया गया है।

नई दिल्ली।  भारतीय टीम जब बुधवार को श्रीलंका के खिलाफ होने वाले तीसरे वनडे मैच में उतरेगी तो उसकी कोशिश पिछली हार को भुलाकर वापसी करने पर टिकी होगी। भारत ने श्रीलंका के खिलाफ 27 साल से कोई वनडे सीरीज नहीं हारी है और अगर टीम को इस रिकॉर्ड को बरकरार रखना है तो उसे तीसरे और अंतिम वनडे मैच में स्पिनरों के खिलाफ हावी होकर खेलना होगा। गौतम गंभीर की मुख्य कोच के रूप में यह पहली वनडे सीरीज है और वह निश्चित तौर पर हार के साथ शुरुआत नहीं करना चाहेंगे।

भारत ने 1997 से श्रीलंका के खिलाफ जीती है 11 सीरीज
भारत को श्रीलंका के खिलाफ आखरी बार वनडे सीरीज में हार का सामना 1997 में करना पड़ा था। अर्जुन रणतुंगा की अगुआई वाली टीम ने तब सचिन तेंदुलकर की भारतीय टीम को तीनों मैच में हराया था। भारत और श्रीलंका के बीच तब से 11 वनडे सीरीज हो चुकी है और इन सभी में भारतीय टीम विजयी रही। भारत वर्तमान सीरीज को नहीं जीत पाएगा क्योंकि पहला मैच टाई छूटने के बाद दूसरे मैच में उसे 32 रन से हार का सामना करना पड़ा था। अब उसकी निगाह सीरीज बराबर करने पर टिकी हैं।

नई दिल्ली। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के ब्रिटेन में राजनीतिक शरण लेने की योजना पर अनिश्चितता के बादल छा गए हैं। हसीना ने सोमवार को बांग्लादेश में अशांति के कारण अपनी सुरक्षा को खतरा मानते हुए भारत में शरण ली थी।

ब्रिटेन सरकार नहीं दे पाएगी सुरक्षा
शेख हसीना की योजना लंदन जाकर राजनीतिक शरण लेने की थी, लेकिन अब ब्रिटेन सरकार ने संकेत दिया है कि वह उन्हें हिंसक प्रदर्शनों के मद्देनजर कानूनी सुरक्षा नहीं दे पाएगी। इसके चलते हसीना अब अन्य विकल्पों पर विचार कर रही हैं। सूत्रों के अनुसार, हसीना और उनकी बहन रेहाना को अस्थायी शरण के लिए भारत से लंदन जाना था, लेकिन अब वे इस योजना को लेकर असमंजस में हैं।

भारत ने दिया मदद का भरोसा
भारत ने हसीना को मदद का भरोसा दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिल्ली में आयोजित सर्वदलीय बैठक में कहा कि नई दिल्ली ने शेख हसीना को पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया है। उन्होंने बताया कि हसीना की यात्रा के बारे में भारतीय अधिकारियों को पहले ही सूचित कर दिया गया था और हसीना को हिंडन एयरबेस पर पहुंचने के बाद किसी अज्ञात स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया है।

‘सदमे में हैं शेख हसीना’
विदेश मंत्री ने बताया कि शेख हसीना अपने देश छोड़ने के बाद सदमे में हैं। सरकार ने उन्हें अपनी अगली योजना और कार्रवाई पर चर्चा करने के लिए समय दिया है। एस जयशंकर ने राज्यसभा में कहा, “5 अगस्त को कर्फ्यू के बावजूद प्रदर्शनकारी ढाका में एकत्र हुए। सुरक्षा प्रतिष्ठानों के नेताओं के साथ बैठक के बाद शेख हसीना ने इस्तीफा देने का फैसला किया और भारत आने के लिए मंजूरी मांगी।”

अल्पसंख्यकों की स्थिति पर भारत की नजर
जयशंकर ने कहा कि भारत बांग्लादेश में भारतीय समुदाय के साथ निरंतर संपर्क में है और अल्पसंख्यकों की स्थिति पर भी नजर रखे हुए है। उन्होंने कहा, “हम उनकी सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न समूहों और संगठनों द्वारा की जा रही पहलों को लेकर चिंतित हैं। कानून और व्यवस्था बहाल होने तक हम सतर्क रहेंगे।”

भारत में रह सकती हैं हसीना
सूत्रों के अनुसार, हसीना की यात्रा योजनाओं में अड़चन आई है और वह अगले कुछ दिनों तक भारत में ही रह सकती हैं। उन्होंने स्थिति को गतिशील बताया और कहा कि इस मामले में अभी कोई स्पष्ट रास्ता नहीं है।

शेख हसीना ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों के बाद प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। यह विरोध-प्रदर्शन नौकरी में आरक्षण योजना के खिलाफ शुरू हुआ था, लेकिन कुछ ही हफ्तों में यह एक बड़े आंदोलन में बदल गया और हसीना को सत्ता से हटाने की मांग उठने लगी।

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अगर आप भी चॉकलेट खाने के शौकीन हैं तो सावधान हो जाइए. आपके लिए बुरी खबर है. एक रिसर्च में कई चॉकलेट प्रोडक्ट्स में टॉक्सिक हैवी मेटल्स पाए हैं, जो सेहत के लिए बेहद हानिकारक और खतरनाक हो सकते हैं।

एक स्टडी में चॉकलेट से बने कई प्रोडक्ट में टॉक्सिक हैवी मेटल्स लेड और कैडमियम जरूरत से ज्यादा मिली है, जो सेहत को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। आइए जानते हैं इस स्टडी में क्या मिला…

चॉकलेट में कई हैवी मेटल्स
इस स्टडी में कोको से बनने वाले डार्क चॉकलेट समेत 72 प्रोडक्ट्स का वैज्ञानिकों ने 8 सालों तक एनालिसिस किया जिसके बाद उन्होंने पाया कि चॉकलेट से बने 43% प्रोडक्ट्स में सीसा (लेड) की काफी ज्यादा मात्रा थी. 35% प्रोडक्ट्स में कैडमियम पाए गए. वहीं, ऑर्गनिक प्रोडक्ट में टॉक्सिक मेटल्स काफी ज्यादा मिले हैं, जो चिंता बढ़ाने वाले हैं।

चॉकलेट में लेड, सेहत के लिए खतरनाक
शोधकर्ताओं ने बताया कि चॉकलेट प्रोडक्ट्स में ये मेटल्स कंटामिनेशन मिट्टी या मैन्यूफैक्चरिंग के वक्त हो सकता है. यह स्टडी चॉकलेट के अलग-अलग ब्रांड्स और वैरायटी पर बेस्ड था. इसमें कई में टॉक्सिक मेटल्स का लेवल काफी ज्यादा पाया गया। लेड काफी टॉक्सिक एलीमेंट है जो अगर शरीर में जमा हो जाए तो नर्वस सिस्टम, किडनी और हार्ट हेल्थ को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है. बच्चों के शरीर में पहुंचकर यह मानसिक ग्रोथ पर बुरा असर डाल सकता है।

डार्क चॉकलेट में हैवी मेटल का हाई लेवल जोखिम पैदा कर सकता है, खासकर अगर इसे कुछ समुद्री भोजन, चाय और मसालों जैसे हैवी मेटल वाले अन्य उत्पादों के साथ खाया जाए।

कैडमियम का सेहत पर असर
चॉकलेट में पाया जाना वाला दूसरा टॉक्सिक मेटल कैडमियम किडनी और हड्डियों के लिए हानिकारक होता है. अगर लंबे समय तक इसके संपर्क में शरीर रहे तो हड्डियां कमजोर हो सकती हैं. इसके अलावा किडनी की कई बीमारियां हो सकती हैं. शोधकर्ताओं ने बताया कि कोको प्लांट जमीन से हैवी मेटल्स अवशोषित कर सकते हैं, इसलिए ज्यादा चॉकलेट खाने से बचना चाहिए. बच्चों को भी इसके नुकसान बताने चाहिए।

कारगिल विजय दिवस पर छह राज्यों की भाजपा सरकार ने अग्निवीरों को तोहफा दिया है। गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों द्वारा यह जानकारी दी गई है।

अग्निवीर जब सेना की अपनी सेवा के बाद वापस लौटेंगे तो उन्हें पुलिस और  पीएसी में प्राथमिकतानुसार समायोजित किया जाएगा।
अग्निवीर योजना केंद्र  सरकार की ड्रीम योजनाओं में से है, यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 2022 में शुरू की गई थी। इसके तहत 17 से 21 साल की आयु वाले युवाओं को भारतीय सेना में चार साल के लिए सेवा का अवसर दिया जा रहा है।

आर्मी, नेवी और एयर फोर्स में  सैनिक स्तर पर भर्ती के लिए अग्निवीर योजना को लागू किया गया है। आम चुनाव के दौरान विपक्ष ने इस योजना को विशेष तौर से निशाने पर रखा था और इसे लगातार रद्द करने की मांग कर रहा है। लोक सभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सत्ता में आने के बाद इसे बंद करने की बात करते हैं।

हालांकि सरकार बार-बार इस योजना को लेकर दलील देती रही है कि कुछ राजनीतिक दल इस तरह की बातों से युवाओं को गुमराह कर रहे हैं। अग्निवीरों के लिए आरक्षण की इस घोषणा के पीछे यही दबाव माना जा रहा है।

चूंकि ये अल्पकालिक सेवाएं हैं, इसलिए कहा जा रहा है कि चार साल बाद ये सेवामुक्त अग्निवीर पुन: बेरोजगार हो जाएंगे। इसलिए सरकार ने इन्हें निश्चित आरक्षण देकर इस विवाद को संभालने का प्रयास किया है। हालांकि कुछ समय पूर्व ही गृह मंत्रालय द्वारा पूर्व अग्निवीरों के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में दस फीसद पद आरक्षित करने का भी ऐलान किया गया है।

साथ ही, अग्निवीरों में से पच्चीस प्रतिशत को पंद्रह सालों तक सेवा में बनाए रखने का प्रावधान भी जोड़ा गया। देश में बढ़ती जा रही बेरोजगारी सरकार के लिए कड़ी चुनौती बनती जा रही है। दूसरे, बहुत बड़ा वर्ग सेना में नियुक्ति को लेकर विशेष उत्सुक रहता है।

उसे प्राप्त होने वाला यह मौका सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता। सेना में केवल चार वर्षो के सेवाकाल के उपरांत इन प्रशिक्षित युवाओं का इससे बेहतर इस्तेमाल नहीं हो सकता। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ये योजनाएं युवाओं को बेहतर भविष्य संजोने का मौका देने वाली साबित हो सकती हैं बशत्रे अग्निवीर को चार साल के कार्यकाल के बाद अवसरों के दरवाजे बंद न हों।