देहरादून: प्रदेश के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने मुख्य सचिव को पत्र भेजकर उत्तराखण्ड राज्य केे सेवारत एवं सेवानिवृत्त सैनिक एवं आश्रित सैनिक परिवार के हितों को दृष्टिगत रखते हुए़ जनपद स्तर पर सैनिक मामलों के समयबद्ध एवं त्वरित निस्तारण हेतु प्रत्येक जनपद में नामित नोडल अधिकारी द्वारा सुनवाई करने के शासनादेश का अक्षरशः पालन करवाये जाने को निर्देशित किया है। सैनिक कल्याण मंत्री ने लिखा है कि सैनिक हित को दृष्टिगत रखते हुए शिकायतों एवं समस्याओं का समयबद्ध एवं त्वरित निस्तारण किया जाना अति आवश्यक है।

बताते चलें कि उत्तराखण्ड राज्य केे सेवारत एवं सेवानिवृत्त सैनिक कार्मिकों एवं आश्रित सैनिक परिवारों के हितों के सम्बर्द्धन हेतु शासन द्वारा मई, 2018 में प्रत्येक जनपद के जिलाधिकारी कार्यालय के प्रभारी अधिकारी (संयुक्त कार्यालय) को सैनिक मामलों के निस्तारण के सम्बन्ध में नोडल अधिकारी नामित किये जाने का निर्णय लिया गया था। किन्तु पूर्व सैनिकों द्वारा शिकायत की जा रही है कि सरकार द्वारा शासनादेश करने के बावजूद भी जनपद स्तर पर नामित नोडल अधिकारी नामित उनकी शिकायतों को नहीं सुन रहे हैं जिस कारण समस्याओं का समाधान समय से नहीं हो पा रहा है।